समाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा देशभर के वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण, सम्मान और सामाजिक सुरक्षा के लिए अटल वयो अभ्युदय योजना (AVYAY) के तहत कई महत्वपूर्ण योजनाएं चलाई जा रही है। इन योजनाओं में एल्डरलाइन–राष्ट्रीय वरिष्ठ नागरिक हेल्पलाइन (14567), वरिष्ठ नागरिकों के लिए एकीकृत कार्यक्रम (IPSrC), सीनियरकेयर एजिंग ग्रोथ इंजन (SAGE) और राष्ट्रीय वयोश्री योजना (RVY) शामिल हैं। इनका उद्देश्य वरिष्ठ नागरिकों को जरूरत के समय सहायता, देखभाल, नई तकनीक पर आधारित सेवाएं और सहायक उपकरण उपलब्ध कराना है।
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री बी.एल. वर्मा ने बताया कि एल्डरलाइन (14567) वर्तमान में 32 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में संचालित है। यह हेल्पलाइन वरिष्ठ नागरिकों को जानकारी, मार्गदर्शन, भावनात्मक सहयोग, जरूरत पड़ने पर हस्तक्षेप, बचाव और शिकायतों के समाधान जैसी सेवाएं देती है। यह सेवा राष्ट्रीय अवकाशों को छोड़कर हर दिन सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक उपलब्ध रहती है। उन्होंने बताया कि वरिष्ठ नागरिकों के लिए एकीकृत कार्यक्रम (IPSrC) के तहत मंत्रालय वर्तमान में 734 वरिष्ठ नागरिक गृहों को संचालन और रखरखाव के लिए अनुदान दे रहा है। इन गृहों में विशेष रूप से जरूरतमंद, निराश्रित और सहायता की आवश्यकता वाले वरिष्ठ नागरिकों को रहने की सुविधा, देखभाल और अन्य जरूरी सेवाएं उपलब्ध कराई जाती हैं।
राज्य मंत्री बी.एल. वर्मा ने कहा कि मंत्रालय ने सीनियरकेयर एजिंग ग्रोथ इंजन (SAGE) पहल भी शुरू की है। अगस्त 2022 में SAGE पोर्टल शुरू होने के बाद अब तक 131 आवेदन प्राप्त हुए हैं। जांच और मूल्यांकन के बाद 10 स्टार्टअप का चयन किया गया है। इन स्टार्टअप्स को वरिष्ठ नागरिकों के लिए नए और उपयोगी उत्पाद तथा सेवाएं विकसित करने और सिल्वर इकोनॉमी को बढ़ावा देने के लिए 9.5 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता जारी की गई है। उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय वयोश्री योजना (RVY) द्वारा आयु संबंधी दिव्यांगता से प्रभावित पात्र वरिष्ठ नागरिकों को चलने-फिरने और दैनिक जीवन में सहायता देने वाले उपकरण तथा अन्य सहायक सामग्री उपलब्ध कराई जाती है। साथ ही, योजना शुरू होने से अब तक 49,81,380 सहायक उपकरण 9,23,071 वरिष्ठ नागरिकों को वितरित किए जा चुके हैं। इनमें गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) जीवन-यापन करने वाले तथा 15,000 रुपये तक मासिक आय वाले वरिष्ठ नागरिक शामिल हैं। इन उपकरणों से उन्हें अधिक आत्मनिर्भर और सम्मानजनक जीवन जीने में मदद मिली है। उन्होंने यह भी बताया कि फिलहाल अलग से राष्ट्रीय सिल्वर नीति (National Silver Policy) लाने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।
