उत्तराखंड विधानसभा में समान नागरिक संहिता बिल पेश

उत्तराखंड विधानसभा में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार को यूसीसी बिल को पेश कर दिया है। बता दें कि उत्तराखंड में सोमवार से विधानसभा का सत्र शुरू हुआ है। सोमवार को उत्तराखंड कैबिनेट ने सीएम धामी की अध्यक्षता में इस बिल को मंजूरी दी थी। कांग्रेस और मुस्लिम संगठन इस बिल के विरोध में है। कांग्रेस का कहना है कि उत्तराखंड का इस्तेमाल प्रयोग के लिए हो रहा है। वहीं, मुस्लिम संगठन भी इस पर अपनी आपत्ति जता रहे हैं। विधानसभा के आस पास धारा-144 लगा दी गई है। बिल पेश होने से पहले सीएम धामी ने कहा कि लंबे समय से इसकी प्रतीक्षा थी।यूसीसी बिल को लेकर उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा कि सीएम धामी की उत्सुकता समझ में आती है। सरकार बनाने के लिए यूसीसी का प्रयोग किया गया। रावत ने कहा कि केंद्र सरकार को यूसीसी लाना चाहिए था। अब दूसरे राज्य भी यूसीसी लाने का प्रयास करेंगे। बताया जा रहा है कि धामी सरकार का ये कदम 2024 के चुनाव से पहले गेमचेंजर साबित हो सकता है। यूसीसी राज्य में जाति और धर्म के बावजूद सभी समुदायों के लिए समान नागरिक कानून का प्रस्ताव करता है। यह सभी नागरिकों के लिए समान विवाह, तलाक, भूमि, संपत्ति और विरासत कानूनों के लिए एक कानूनी ढांचा प्रदान करेगा।